झारखण्ड सरकार के नए गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन कि की गई बैठक, लिए गए कई अहम निर्णय।।

गिरिडीह-राज्य सरकार के निर्देेश पर लाॅकडाउन में गिरिडीह को ऑरेंज जोन में रखने का स्पस्ट संकेत मिला है। सीएम हेंमत सोरेन से हर जिले को मिले गाईड लाईन के बाद शुक्रवार को शहर के नगर भवन में डीसी राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की महत्पूर्ण बैठक हुई। नगर भवन में हुए बैठक में समाजिक दूरी के नियमों का खास ध्यान रखा गया था। मंच पर उपयुक्त, राहुल सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, सुरेन्द्र झा, उप विकास आयुक्त, मुंकुद दास, अपर समाहर्ता आलोक कुमार और सिविल सर्जन डा. अवद्येश सिन्हा जहां एक-दुसरे से चार मीटर की दूरी पर बैठे थे। वहीं दुसरी तरफ पदाधिकारी भी पांच मीटर की दूरी पर रहकर डीसी, एसपी और डीडीसी के सुझावों की जानकारी ले रहे थे। तीन घंटे तक चले बैठक में डीसी राहुल सिन्हा व एसपी सुरेन्द्र झा ने जानकारी दी कि 20 अप्रेल से लाॅकडाउन के नियमों में छूट देने का प्रावधान है। जिसमें कृषि उपकरणों के आवागमन के वाहन चल सकेगें। रब्बी फसल की कटाई का वक्त है और राज्य पूरी तरह से कृषि के क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे में खेतों में मजदूरों को जाने की पूरी छूट रहेगीं। इस दौरान अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऑरेंज जोन की श्रेणी में जिले को शामिल किए जाने के बाद अब बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को पहले क्वांरटांईन करना है। उसके बाद ऐसे मजदूरों के मांग पर उनलोगों को मनरेगा का जाॅब कार्ड देकर रोजगार उपलब्ध कराना है। जाॅब कार्ड की मांग करने वाले मजदूरों को भूमि संरक्षण विभाग द्वारा योजनाओं से रोजगार देने के साथ ट्रैंच निर्माण का कार्य उपलब्ध कराने की बात कही।
बैठक में मौजूद हर बीडिओ को सौ-सौ पीपीई प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव एक्यूमेंट कीट दिया गया। जो हर प्रखंड स्तर पर बने क्यूआरटी टीम में शामिल स्वास्थ कर्मी, पुलिस, प्रशासनिक पदाधिकारी व कर्मियों को आपात स्थिति में देने की बात कही गई। अधिकारियों ने मौके पर मनोरंजन से जुड़े स्थलों के अलावे स्कूल-काॅलेज और शिक्षण संस्थानों के संचालन पर पहले की तरह पांबदी रहने की बात कही। जबकि ई-काॅमर्स की कंपनियों में शामिल होम डिलीवरी वाले करने वाले अमेजन जैसी कंपनियों को लाॅकडाउन से मुक्त रहने की बात कहा। डीसी राहुल सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के राईस, फ्लवार आटा मील और स्टील प्लांटों को कुछ शर्तो के साथ लाॅकडाउन से मुक्त किया गया है। ऐसे कारखानों को न्यूनतम मजदूरों को रखकर कारखनों का संचालन करना है। किसी कारखानें में समाजिक दूरी के नियमों का उल्लघंन की जानकारी होने पर वैसे कारखानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जबकि पुलिस द्वारा संचालित कम्यूनिटी किचेन सेंटर और मुख्यमंत्री दीदी दाल-भात को पहले की तरह संचालित होने की बात कही। इधर बैठक में सदर एसडीएम राजेश प्रजापति, एएसपी दीपक कुमार, एसडीपीओ नीरज सिंह, नवीन सिंह, डीएसपी विनोद रवानी, संतोष मिश्रा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।